बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि नई व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। पहले चरण में उन जिलों को शामिल किया गया है, जहां जरूरी तैयारी पहले ही पूरी कर ली गई है। बाकी जिलों को अगले दो चरणों में जोड़ा जाएगा।
अधिकारियों के मुताबिक, इस पहल का मकसद प्रक्रिया को आसान बनाना और सुविधा सीधे लोगों तक पहुंचाना है। इसके लिए विभागों के बीच तालमेल बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है, ताकि एक ही जानकारी के लिए लोगों को बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें।
क्या-क्या बदलेगा
नई व्यवस्था लागू होने के बाद आवेदन से जुड़ी ज्यादातर प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। जरूरी दस्तावेजों की सूची भी छोटी की गई है और तय समय सीमा के भीतर जवाब देना अनिवार्य होगा।
- आवेदन और उसकी स्थिति, दोनों एक ही पोर्टल पर देखे जा सकेंगे
- तय समय में जवाब न मिलने पर मामला अपने आप वरिष्ठ अधिकारी के पास जाएगा
- हर जिले में एक मदद केंद्र, जहां आवेदन भरने में सहायता मिलेगी
- शिकायत दर्ज कराने के लिए अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है
पहले चरण में इन जिलों को मिली जगह, देखें पूरी सूची
विभाग ने साफ किया है कि पुरानी व्यवस्था के तहत जमा किए गए आवेदन रद्द नहीं होंगे। उन्हें नई प्रक्रिया में अपने आप शामिल कर लिया जाएगा और आवेदकों को इसकी सूचना संदेश के जरिए दी जाएगी।
योजना का पूरा लाभ लोगों तक पहुंचे, यही हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए हर स्तर पर निगरानी रखी जाएगी और हर महीने समीक्षा होगी।
किसे मिलेगा फायदा
जानकारों का कहना है कि सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा, जिन्हें अब तक कागजी प्रक्रिया की वजह से दिक्कत होती थी। ग्रामीण इलाकों में मदद केंद्र खुलने से आवेदन करने वालों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि पहले चरण की समीक्षा के बाद ही अगला चरण शुरू किया जाएगा। इस दौरान मिलने वाले सुझावों को प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, ताकि आगे के चरणों में दिक्कतें कम हों।
आगे क्या
अगले कुछ दिनों में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाने की उम्मीद है, जिनमें समय सीमा और जरूरी दस्तावेजों की पूरी सूची शामिल होगी। विभाग ने लोगों से कहा है कि किसी भी जानकारी के लिए सिर्फ आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें।
